सीबीएम प्रतिनिधिमंडल ने नए मुख्य सचिव के समक्ष व्यापारियों की प्रमुख चिंताएँ रखी 

सीबीएम प्रतिनिधिमंडल ने नए मुख्य सचिव के समक्ष व्यापारियों की प्रमुख चिंताएँ रखी 

The Voice of Chandigarh

शहर का प्रमुख व्यापारी कल्याण संगठन चण्डीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ के नव-नियुक्त मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, आईएएस से उनके कार्यालय में भेंट की। बैठक का उद्देश्य अधिकारी का स्वागत करना और व्यापारियों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को उनके समक्ष रखना था।

सीबीएम अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने मुख्य सचिव को पुष्पगुच्छ भेंट कर संस्था की भूमिका को शहर के व्यापारिक समुदाय के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने पुराने वैट मामलों के लिए शीघ्र वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस ) योजना लागू करने और बिल्डिंग बाई-लॉज़ में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने की मांग की।

हाल ही में एक वृद्ध याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का हवाला देते हुए, संजीव चड्ढा ने वरिष्ठ नागरिकों को अपने मामलों की पैरवी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने की मांग की।

सीबीएम के चेयरमैन चिरंजीव सिंह ने एक ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सरकार से आग्रह किया कि शहर की वाणिज्यिक संपत्तियों को लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि लीज होल्ड व्यवस्था ही शहर में हाल ही में हुई सभी सरकारी वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामियों के असफल होने का प्रमुख कारण है। साथ ही, उन्होंने 1970 के पुराने भवन उपनियमों (बिल्डिंग बाई-लॉज़) को विशेषज्ञों द्वारा तत्काल पुनरीक्षित कर आवश्यक संशोधन करने की जरूरत पर बल दिया।

सीबीएम के एवं आधिकारिक प्रवक्ता दिवाकर सहूंजा ने मुख्य सचिव को संस्था के इतिहास और उसके निरंतर प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि यदि शहर देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है, तो ऊपरी मंज़िलों पर सामान्य व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वरिंदर गुप्ता (सलाहकार) और अनिक जैन (कार्यकारी सदस्य) ने औपचारिक व्यापारिक गतिविधियों में बाधा डाल रहे अनधिकृत ठेले और रेहड़ी विक्रेताओं को हटाए जाने और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बाज़ारों में पार्किंग सुविधाओं का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने व्यापारी नेताओं को संबंधित विभागों से शीघ्र संवाद स्थापित कर इन मुद्दों के समाधान हेतु समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया

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